गतिविधियां

Date 12-9-2022

श्री अशोक गहलोत,
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः- मूंग, बाजरा, सरसो और मूंगफली की एमएसपी और एमएसपी पर खरीद राज्य
सरकार की ओर से किये जाने के सम्बन्ध में।
महेदय,
राजस्थान मूंग, बाजरा, सरसों और मूंगफली के उत्पादन में देष में सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेष है लेकिन विडम्बना की स्थिति है कि भारत सरकार अन्य फसलों के साथ-साथ उपरोक्त फसलों की एमएसपी भी लाभकारी मूल्य से काफी कम तय करती है और भारत सरकार एमएसपी तय करती है उस पर खरीद भी नही करती जिसकी वजह से राजस्थान के किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है।
अतः हमारा सुझाव है कि राजस्थान के किसानों को इन प्रमुख फसलों का लाभकारी मूल्य दिये जाने के परिपेक्ष्य में राजस्थान सरकार स्वयं इन चार फसलों की लाभकारी एमएसपी इस प्रकार तय करेः-
मूंगः- 90 रूपये प्रति किलो
बाजराः- 30 रूपये प्रति किलो
सरसोः- 80 रूपये प्रति किलो
मूंगफलीः- 80 रूपये प्रति किलो

इन फसलों की एमएसपी तय करने के साथ-साथ राज्य सरकार इन फसलों का किसानों का उत्पादन निर्धारित एमएसपी पर क्रय करना भी सुनिष्चित करे। उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार समर्थन मूल्य तय करने एवं समर्थन मूल्य पर खरीद से इन फसलों का बाजार भाव भी निर्धारित समर्थन मूल्य के समकक्ष रहेगा, जिससे राज्य सरकार को कम मात्रा में ही क्रय करना पड़ेगा। उपरोक्त व्यवस्था से प्रदेष के किसानों का सरकार के प्रति समर्थन एवं विष्वास बढ़ेगा।
सादर।
प्रतिलिपिः- श्री महादेव सिंह खण्डेला, अध्यक्ष, राजस्थान किसान आयोग को प्रेषित कर निवेदन है
कि कृपया उक्त आष्य की अनुषंषा राज्य सरकार को भिजवाये।
भवदीय

(राजाराम मील)
प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय किसान यूनियन

Date 10-8-2022

श्री अशोक गहलोत,
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः- प्रदेश में रोजगार भर्तियां और आरक्षण में अनियमितताओं की वजह से प्रदेश के युवाओं
में सरकार के प्रति निराशा एवं आक्रोश।
महोदय,
राज्य में एससी, एसटी एवं ओबीसी के आरक्षण में बड़ी भारी अनियमितताऐं हो रही है इन आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार की नीति के अनुसार निर्धारित आरक्षण नही दिया जा रहा है। राज्य की ब्यूरोक्रेशी, अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग में आरक्षण विरोधी अधिकारी, कार्मिक एवं अध्यक्ष इस तरह की विकृत प्रक्रिया अपनाते है कि एससी, एसटी एवं ओबीसी को राज्य की नीति के अनुसार पूरा आरक्षण नही मिले। इसके कुछ नमूने निम्न बिन्दूवार हैः-
1. राजस्थान सरकार के परिपत्र छवण् थ्ण्5;18द्ध क्व्च्ध्। प्प्ध्84 चजण्प्प् श्रंपचनतए कंजमक 17.4.2018 के परिपेक्ष्य में भूतपूर्व सैनिको का राज्य सेवाओं में समावेश के लिए 1988 के नियम बने हुये थे जिसके अन्तर्गत नियम 5 से 16 में भूतपूर्व सैनिको की रिक्तियां का आंकलन और उक्त प्रयोजन के लिए नियम 14 में गठित बोर्ड के माध्यम से चयन का प्रावधान था। लेकिन आरक्षित वर्गों की नियुक्तियों को घटाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 17.4.2018 से 1988 के नियमों में संशोधन करके भूतपर्वू सैनिको की भर्ती एवं चयन बोर्ड के माध्यम से नही की जाकर सभी संवर्गों की सामान्य भर्ती के माध्यम से किये जाने का कर दिया। इस संशोधन नियमों के तहत भूतपूर्व सैनिको का आरक्षण नियमों में प्रावधित प्रतिशत तक कर दिया तथा क्षितिज (होरिजेंटल) भी कर दिया। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिको को अन्य अभ्यर्थियों की तरह सभी विषयों में परीक्षा के माध्यम से कम्पीट करने को बाध्य कर दिया। भूतपूर्व सैनिको का आरक्षण क्षितिज कर देने की वजह से एस0सी0, एस0टी0 एवं ओबीसी की 12 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिको को चली जाती है। परिणाम स्वरूप एस0सी0, एसटी, ओबीसी के अभ्यर्थी चयन/नियुक्ति के लिए तरसते ही रहते है। हम यह कहने में कोई शंका नही है कि 1988 के नियमों में 17.4.2018 को संशोधन किया गया है वह एस0सी0, एस0टी0 एवं ओबीसी के अभ्यर्थियों के चयन एवं नियुक्तियों को पीछे धकलने एवं कम करने के उद्देश्य से ही किया गया है। इसकी वजह से प्रदेश के एससी, एसटी एवं ओबीसी समाज में बहुत ही आक्रोश एवं निराशा है जो आने वाले भविष्य में एक बड़े आंदोलन के रूप में सरकार के सामने आयेगा और आगामी चुनाव में भी सरकार के प्रति नाराजगी दिखायेगा। अतः हमारा निवेदन है कि दिनांक 17.4.2018 के संशोधन के उन प्रावधानों को वापिस लिया जाये जो भूतपूर्व सैनिकों का 1988 के नियम 14 व 15 के अनुसार बोर्ड के माध्यम से चयन किये जाने का प्रावधान था। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों का चयन होरीजेन्टल किये जाने के प्रावधान को हटाया जाये तथा भूतपूर्व सैनिको का चयन एक भिन्न वर्ग के रूप में वर्टीकल रखा जाये।
2. ओबीसी का आरक्षण 21 प्रतिशत है लेकिन किसी भी भर्ती में कभी भी 21 प्रतिशत रिक्तियां ओबीसी को नही दी जाती। किसी न किसी बहाने ओबीसी की रिक्तियां कम कर दी जाती है जिसकी वजह से ओबीसी का आरक्षण 4-5 प्रतिशत ही रह जाता है।
राज्य सरकार का आरक्षण के रोस्टर सम्बन्ध में 1997 का एक सर्कुलर है जिसके अनुसार प्रत्येक संवर्ग (केडर) के कुल पदों के लिए रोस्टर तैयार किया जाने के निर्देश है। संवर्ग का रोस्टर पूर्ण होने के पश्चात रिपलेसमेंट रूल लागू होता है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग में रोस्टर पूर्ण नही है और यदि कहीं पर रोस्टर पूर्ण दिखा भी रखा है तो वह नियमानुसार नही बनाया हुआ है बल्कि कहीं मेरीट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग में दिखा रखा है तो कहीं स्थानान्तरण से आये कार्मिको को आरक्षित वर्ग में दिखा रखा है लेकिन जिस जिले से स्थानान्तरित होकर आये वहा के रोस्टर में कम नही किया।
उक्त समस्या के निदान के लिए 1997 के परिपेत्र को या तो वापिस लिया जाये या उसमें संशोधन कर एससी, एसटी एवं ओबीसी को उनके आरक्षण प्रतिशत के अनुसार रिक्तियां दी जाये। इस समस्या के निदान के लिए यह सुझाव भी है कि एससी, एसटी के लिए बैकलॉग लागू है लेकिन ओबीसी के लिए बैकलॉग लागू नही है इसलिए उक्त सर्कुलरर्स ओबीसी पर लागू नही किया जाये और ओबीसी को 21 प्रतिशत आरक्षण दे दिया जाये।
3. राजस्थान स्टेट एवं सबोर्डिनेट सर्विसेज (ब्वउइपदमक ब्वउचमजपजपअम म्गंउपदंजपवद थ्वत क्पतमबज त्मबतनपजउमदज) के रूल 15 में प्रावधान है कि प्राम्भिक परीक्षा में प्रत्येक वर्ग के 15 गुणा अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जायेगा। इस नियम के तहत एससी के 16 प्रतिशत का 15 गुणा, एसटी के 12 प्रतिशत का 15 गुणा, ओबीसी के 21 प्रतिशत का 15 गुणा, एसबीसी के 5 प्रतिशत का 15 गुणा, ईडब्ल्यूएस के 10 प्रतिशत का 15 गुणा और अनारक्षित के 36 प्रतिशत का 15 गुणा सफल घोषित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि सामान्य श्रेणी अर्थात अनारक्षित श्रेणी में केवल अनारक्षित अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाता है परिणाम स्वरूप अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनुपातिक रूप से बहुत अधिक संख्या में सफल घोषित कर दिये जाते है। जिससे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की कटऑफ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से काफी नीचे रह जाती है। हमने आरक्षण अधिकार मंच एवं राजस्थान जाट महासभा के मंच के तहत इस स्थिति का विरोध किया और समानता लाने के लिए लम्बे समय तक संघर्ष किया तो सरकार ने गत वर्ष नियम 15 में संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया कि जिस श्रेणी के निम्नŸाम कटऑफ होगे उस कटऑफ तक सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा।
इस संशोधन से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आंशिक न्याय मिला। लेकिन अभी भी असमानता एवं अन्याय की स्थिति है जो इस प्रकार हैः-
(1) कोई भी ओबीसी का अभ्यर्थी 36 प्रतिशत अनारक्षित और 21 प्रतिशत आरक्षित पदों के लिए कम्पीट करता है जबकि रूल 15 के तहत ओबीसी के 21 प्रतिशत का 15 गुना ही अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार ने प्रारम्भिक परीक्षा में आरक्षण लागू नही कर रखा इसलिए ओबीसी को जनरल से अलग श्रेणी में रखना नियम विरूद्ध एवं अनुचित है इसलिए हमारा सुझाव है कि प्रारम्भिक परीक्षा में एससी, एसटी के आरक्षण के प्रतिशत का 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया जाये और ओबीसी एवं अनारक्षित को सम्मिलित रखते हुए (क्योंकि ओबीसी के अभ्यर्थी भी सामान्य रिक्तियों के लिए कम्पीट करते है) 57 प्रतिशत का 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाना चाहिए।

4. आरपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा या अन्य भर्तियों में भी साक्षात्कार के लिए लिखित परीक्षा में तीन गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता है जिसकी वजह से आरक्षित वर्गों को आरक्षित प्रतिशत के तीन गुना तक ही सीमित कर दिया जाता है जबकि अनारक्षित जातियों को सामान्य वर्ग मानकर उन्हें कुल पदों के 36 प्रतिशत के तीन गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया जाता है इस प्रकार आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सफल घोषित करने में अनुपातिक रूप से काफी असमानता हो जाती है।
निदान
पैरा 2 (1) में उल्लेखित स्थिति एवं सुझाव के अनुकूल ही आरपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किये जाने के मामले में भी अनारक्षित (सामान्य) एवं ओबीसी के अभ्यर्थियों को 36़21त्र57 प्रतिशत का 3 गुना सफल घोषित किया जाना चाहिए।

5. राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा में मेरीट से चयनित विद्यार्थियों को सामान्य वर्ग में नियुक्ति नही देना एवं प्रतिक्षा सूचियों को रिसफल नही करनाः- राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा में 50 से अधिक सेवाओं के लिए चयन किया जाता है। इस चयन के अन्तर्गत राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आरक्षित वर्गों के मेरीट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को तो सामान्य संवर्ग में मानकर नियुक्ति दे दी जाती है लेकिन तत्पश्चात की सेवाओं में जिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मेरीट के आधार पर सामान्य संवर्ग में नियुक्ति दी जानी चाहिये वे आरक्षण के आधार पर उपर की सेवाओं में नियुक्ति पा जाते है इसलिए आरएएस सेवा को छोड़कर बाकि सभी सेवाओं में मेरीट में आये अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग अर्थात सामान्य वर्ग में नियुक्ति नही मिलती। जिसकी वजह से आरक्षित वर्गों को उनके आरक्षण तक सीमित कर दिया जाता है और अनारक्षित पदों से उन्हें वंचित कर दिया जाता है।
इसी प्रकार प्रतिक्षा सूचियों में आरक्षित वर्ग के मेरिट में आये अभ्यर्थी भी प्रथम सूची में आरक्षित वर्ग में नियुक्ति पा जाते है जिसकी वजह से आरक्षित सूची में मेरीट आधार का कोई अभ्यर्थी नही रह पाता। इसके लिए आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी प्रथम सूची में आरक्षित वर्ग में नियुक्ति पा गये उनके स्थान पर नीचे के मेरिट के अभ्यर्थियों को मेरिट में मानकर मेरिट आधार पर नियुक्ति दी जानी चाहिये अर्थात प्रतिक्षा सूचियों को रिसफल किया जाना चाहिए।
6. टीएसपी जिलों में आरक्षित वर्गों को कोई आरक्षण नही है जबकि अनारक्षित वर्गों को 50 प्रतिशत आरक्षण दे रखा है टीएसपी क्षेत्र की नियुक्तियों में काफी अनियमितताऐं हो रही है
7. विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के मामले में विश्वविद्यालयों को युनिट नही माना जाता बल्कि अलग-अलग विषयों और विषयों के अलग-अलग पदों को युनिट मानकर आरक्षित वर्ग को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। सरकार विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक के पदों पर संवर्गवार नीतियों का परीक्षण करे तो यह पाया जायेगा कि एससी, एसटी एवं ओबीसी के प्राध्यापक पांच प्रतिशत से भी कम मिलेगे।
(1) इस समस्या के निदान के लिए सुझाव है कि राज्य सरकार अधिनियम बनाकर एक हाई पावर्ड प्राधिकरण के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों में कुल संवर्गवार (विषयवार नही) रिक्तियां पर नियुक्तियां की जानी चाहिए।
8. न्याय शास्त्र का सामान्य सिद्धान्त है कि भर्तियों में पारदर्शिता होनी चाहिये। संविधान में प्रदत्त नागरिको के मूल अधिकारों प्रमुख्यतः आर्टिकल 14,15,16 का अभिप्राय भी यही है लेकिन भर्ती प्राधिकारी, आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड इत्यादि भर्तियों में बेईमानी, भाई-भतीजावाद एवं अनियमितता के छुपाने के लिये भर्तियों में पारदर्शिता नही रखते। स्थिति यह है कि आरपीएससी के परिणाम में अभ्यर्थी केवल अपने ही प्राप्तांक देख सकता है जबकि किसी भी अभ्यर्थी को समस्त परिणाम, समस्त अभ्यर्थियों के अंक, वरियता इत्यादि देखने की छुट होनी चाहिये।
(1) राज्य की समस्त प्रकार की भर्तियों की परीक्षाओं के अन्तिम परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के नाम, प्राप्तांक एवं मेरीट क्रमांक सार्वजनिक रूप से प्रर्दशित की जानी चाहिए।

9. नेशनल विधि विश्वविद्यालय जोधपुर की स्थापना राजस्थान विधानसभा के एक्ट द्वारा की गई है। मूल अधिनियम में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान था लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और तत्समय के विधि मंत्री घनश्याम तिवाड़ी ने अधिनियम में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान हटा दिया और एससी, एसटी के आरक्षण का प्रावधान भी विश्वविद्यालय की मर्जी पर रख दिया। आरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है कि राज्य की सभी विश्वविद्यालय, कॉलेजों में एससी, एसटी एवं ओबीसी का आरक्षण रहेगा और उस स्थिति में नेशनल विधि विश्वविद्यालय इसकी पालना क्यों नही कर रहा है। नेशनल विधि विश्वविद्यालय जोधपुर छात्रों के प्रवेश एवं शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण तब ही लागू करेगा जब राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कर आरक्षण के मेन्डेट्री प्रावधान करें।
10. दण्डवत आरक्षण में गलत समायोजनः- राजस्थान सरकार द्वारा महिला, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, खिलाडी एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों को दण्डत (होरिजेण्टल) आरक्षण दिया गया है। विभागों के अधिकारी इनके पद सामान्य वर्ग हेतु वर्गीकरण में दिखाते है। राज्य सरकार का नियम है कि पांच पदों तक सभी पद अनारक्षित वर्ग के होते है। सबका चयन मेरिट आधार पर किया जाता है, लेकिन सबसे ऊपर मेरिट में आने वालों को जाति देखकर आरक्षित वर्ग में तथा मेरिट के अन्त में चयन होने वाले अभ्यर्थियो को सामान्य वर्ग में समायोजित कर उनके पद कम किये जाते है। जबकि नियमों में साफ लिखा है कि चयन में जो जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग में समायोजित किया जावेगा। यहां सामान्य वर्ग का गलत अर्थ अनारक्षित वर्ग से लगाए जाता है, जबकि सामान्य वर्ग का अर्थ मेरिट आधार पर चयन से है। अतः जब सभी अभ्यर्थियों का चयन मेंरिट आधार पर किया जाता है, तो उन्हे समायोजित भी सामान्य वर्ग (मेरिट) में ही करना चाहिए। यदि अभी चल रही भर्ति परीक्षाओं में मेरिट आधार पर चयनित भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, खिलाडी एवं मंत्रालयिक कर्मचारी अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में तथा उससे कम अंक अभ्यर्थियों को ओबीसी , एससी एवं एसटी में समायोजित किया जावें तो प्रत्येक भर्ती में 500 से 1000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और चयन हो सकते है।
11. ओबीसी के आरक्षण को 21 प्रतिशत लागू किये जाने के सम्बन्ध में उपर्युक्त पेराओं में बताई गई प्रक्रिया के अतिरिक्त एससी, एसटी की तरह बैकलॉग लागू किया जाये।
12. सरकार एवं भर्ती प्राधिकरणों, आयोग, बोर्ड द्वारा परीक्षा में समूचित प्रक्रिया नही अपनाऐ जाने, सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार लागू नही किये जाने एवं परीक्षा के परिणाम में पारदर्शिता नही बनाए जाने के कारण भर्तियों में अनावश्यक लीटिगेशन बढ़ता है जिससे अभ्यर्थियों को तो भारी परेशानियों से तो गुजरना पड़ता ही है बल्कि राज्य सरकार की छवि भी धुमिल होती है जिसका प्रभाव चुनावों में स्पष्ट परिलक्षित होता है।
13. उल्लेखनीय है कि यूपीएससी एवं एसएससी द्वारा की जा रही भर्तियों में कोई अनिमितता नही होती जिसकी वजह से भर्तियां समयानुसार होती है। अतः राज्य सरकार की सभी भर्तियां भी यूपीएससी एवं एसएससी की व्यवस्था के अनुसार आयोजित की जावे।
14. उल्लेखनीय है कि राजस्थान जाट महासभा, आरक्षण अधिकार मंच एवं आरक्षण संवर्गों के संगठन एवं अभ्यर्थी उपर उल्लेखित अनियमितताओं को दूर करने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं एवं आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे है लेकिन सरकार पर कोई प्रभाव दिखाई नही देता बल्कि नकल माफिया, आरक्षण विरोधी ताकतों ने प्रतियोगिता परीक्षाओं, आरपीएससी, अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड और आरक्षण व्यवस्था को हाईजेक कर रखा है जिसका प्रभाव आगामी चुनावों में स्पष्ट नजर आयेगा।
अतः हमारा निवेदन है कि राज्य सरकार दो माह में व्यवस्था में सुधार करे। जो अधिकारी, प्राधिकारी आरक्षण नीति को सही ठंग से लागू नही करता, नियम की जानबुझकर अवहेलना करता है एवं अनियमितता करता है उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावे तभी व्यवस्था में सुधार हो सकता है। बेरोजगार युवाओं का आक्रोश चरमसीमा पर है उपर्युक्त समस्याओं का समय पर निदान नही किया गया तो सभी आरक्षित वर्ग संगठित रूप से राज्य सरकार के विरूद्ध एक बड़ा आंदोलन एवं संघर्ष करने को मजबूर होना पड़ेगा। हमारे सेकड़ो कार्यकर्ता आमरण अनशन पर भी बैठने को आमदा है।
सादर।
भवदीय

(राजाराम मील)
अध्यक्ष
राजस्थान जाट महासभा

संयुक्त सचिव,
जल शक्ति मंत्रालय,
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषयः- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में ब्च्ळत्।ड माध्यम से प्राप्त लोक शिकायत।
संदर्भः- आपके विभाग के संयुक्त वरिष्ठ आयुक्त (राज्य परियोजना) श्री अमित कुमार झा का पत्र
P- 15011/26/2022-SPR Section-MOWR
महेादय,
कृपया संदर्भित पत्र का संज्ञान ले, जिसकी प्रति संलग्न है। तत्सम्बन्ध में हमें यह कहना है किः-

1. यह आश्चर्य का विषय है कि उक्त परियोजना के लिए राजस्थान सरकार द्वारा परियोजना को अधिक जल उपलब्धता पर अभिकल्पना (डिजायन) की वजह से भारत सरकार को स्वीकृति में समस्या आ रही है।
2. चम्बल और उसकी सहायक नदियों से एक हजार बिलियन क्यूसक जल प्रतिवर्ष समुद्र में जा रहा है।
3. चम्बल का जल यमुना नदी के माध्यम से प्रयागराज के पास गंगा नदी में समाहित होता है जिसकी वजह से गंगा नदी उफान पर आ जाती है; जिससे गंगा का जल तटबन्ध तोड़कर पूर्वी यूपी बिहार और बंगाल में भंयकर बाढ़ उत्पन्न करता है।
4. गंगा नदी में उफान आने की वजह से हिमालय से निकलने वाली 12-13 नदियों का जल गंगा नदी नही ले पाती और इन नदियों का जल गंगा के जल से टकराकर यूपी और बिहार में बाढ़ के रूप में फैल जाता है जिससे प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ रूपये के जनधन का नुकसान होता है।
5. राजस्थान शुष्क प्रदेश है यहां उपलब्ध भूजल भी करीब-करीब समाप्त हो गया है जिसकी वजह से प्रदेश में पेयजल की ही गम्भीर स्थिति बनी हुई है।
6. हमारे देश 70 लाख करोड़ का तिलहन और दलहन प्रतिवर्ष आयात करता है राजस्थान का जलवायु तिलहन और दलहन के उत्पादन के लिए विश्व में श्रेष्ठŸाम है। ऐसी स्थिति में राजस्थान में सिंचाई सुविधा बढ़ाने से देश तिलहन और दलहन में आत्म निर्भर बनेगा और देश का 70 लाख करोड़ रूपये की प्रतिवर्ष बचत होगी।
7. उपरोक्त पैरा 2 से 6 परिपेक्ष्य में चम्बल और उसकी सहायक नदियों का अधिक से अधिक जल राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में स्थानान्तरित किया जाना देश के लिए बहुत ही लाभकारी है।

अतः भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा अभिकल्पित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (म्त्ब्च्) को राज्य सरकार की मूल डिजायन के अनुसार अतिशिघ्र अनुमोदित कर राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जानी चाहिए।
सादर।
भवदीय

(राजाराम मील)
प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय किसान यूनियन

 

RJM/708 Date 12.05.2022

श्री नीतिन गडकरी,
भूतल परिवहन मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषयः- जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के सम्बन्ध में।

महोदय,
जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 को 15 वर्ष पहले 4 लेन से 6 लेन बदलने का कार्य प्रारम्भ हुआ था जो आज-तक पूरा नही हुआ है। आप जब 2014 में भूतल परिवहन मंत्री बने थे तब आपने इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया था और सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि मार्च 2015 तक इस हाईवे का समस्त कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा। लेकिन यह बड़ा ही विचारणीय विषय है कि इस हाईवे का कार्य अभी तक पूरा नही हुआ है। इस हाईवे पर चन्दवाजी से कोटपूतली के मध्य नालों पर बनी चार-पांच पूलिया अभी भी चार लेन है और गिरने की स्थिति में भी है। शाहपुरा का फ्लाई ऑवर आज भी नही बन पाया है और वहां पर कुछ स्ट्रक्चर बने हुए है जो यातायात को बाधित करते है। इस हाईवे के सर्विस लेन, नालिया और मध्य के डिवाईडर बिलकूल ही टूटे हुए है तथा डिवाईडर पर पौधे भी नष्ट हो गये है और जंगली घास उगी हुई है। यद्यपि यह हाईवे देश का सबसे व्यस्तŸाम इाईवे है लेकिन इसकी दुरर्दशा देश के अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्गों से निकृष्ट है। उल्लेखनीय है कि इस हाईवे पर 15 साल से 6 लेन का टौल वसूला जा रहा है।
नेशनल हाईवे एथोरिटी के एक वरिष्ठŸाम अधिकारी से इस हाईवे की दुरर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि इस हाईवे के संचालक/मालिक के विरूद्ध एथोरिटी कोई भी कार्यवाही करने में अक्षम है क्योंकि संचालक प्रधानमंत्री और भूतल परिवहन मंत्री से नीचे के स्तर के प्राधिकारियों से कोई बात नही करता और हाईवे एथोरिटी को कुछ भी नही समझता।
आपकी एक विजनरी कार्यकुशल एवं स्वच्छ छवि है लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की दुरर्दशा से आपकी छवि धूमिल हो रही है।
आशा है आप इस हाईवे की दुरर्दशा की स्थिति का नोटिस लेंगे और इसको यथाशीघ्र दुरस्त करवायेगे। सादर।
भवदीय

(राजाराम मील)
अध्यक्ष, राजस्थान जाट महासभा

 

दिनांक 11.05.2022

उपाध्यक्ष,
नीति आयोग,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषयः- देश में जल प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,
जैसे ही गर्मी के दिन आये देश के अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल की कील्लत मची हुई है। एक-एक जल स्त्रोत पर हजारों लोग पानी के बर्तनों को लेकर दिन-रात लाईन में खड़े है। पूराने वक्त में पेयजल के स्त्रोत भूमिगत कुएं, तालाब, बावड़ी इत्यादि थे जो भू-गर्भ का जल खत्म होने से सुख गये है। भारत सरकार और राज्य सरकारे घर-घर में नल से पानी देने की बात कर रहे है लेकिन इस तथ्य को नही देखा जा रहा है कि इन नलों में पानी कहां से उपलब्ध होगा। राजस्थान का 80 प्रतिशत भूजल खत्म हो गया है शेष 20 प्रतिशत जल भी धरातल से 400 से 1000 फूट नीचे है जो अगले 10 साल में समाप्त हो जायेगा। राजस्थान में गत सदी के 10वें दशक और इस शताब्दी के पहले दशक में गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले और घर-घर के आगे हैडपम्प लगा दिये, जो अब सुख गये है। अफसोस का विषय है कि सरकारों को इस स्थिति की या तो जानकारी नही है और यदि जानकारी है तो सरकारों ने इसे नजरअन्दाज कर रखा है।
हमारे देश में मानसून की वजह से और हिमालय क्षेत्र में जमी बर्फ की वजह से जल की बहुतायत है लेकिन जल का समुचित एवं संतुलित प्रबन्धन नही है जिसकी वजह से इन्हीं क्षेत्रों में पानी की अधिकायत की वजह से चावल, गन्ना और गेहूँ की फसले की जा रही है तो वही पर पेयजल ही उपलब्ध नही है। मानसूनकाल में देश की अधिकांश नदियां उफान पर बहती है और नदियों के समिपस्थ क्षेत्रों में बाढ़ का आतक एवं विनाश करती है। केन्द्रीय जल आयोग ने पिछली सदी के पांचवें दशक में नदियों के जल का वृह्द एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए मानदण्ड तय किये थे जो वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप नही है लेकिन केन्द्रीय जल आयोग उन्हीं मानदण्डों पर आंखे मूंदकर कार्यवाही कर रहा है। कश्मीर और पंजाब की नदियों का अधिकांश जल (70प्रतिशत) सिन्धु जल संधि के तहत पाकिस्तान को दे दिया। इसके बावजूद भारत के हिस्से के 30 प्रतिशत जल का भी भारत पूरा उपयोग नही कर रहा है तथा पंजाब और कश्मीर इस जल को पाकिस्तान की तरफ छोड़ रहे है। चम्बल नदी से 3000 मिलियन क्यूबिक मीटर जल प्रतिवर्ष बहकर गंगा नदी में जाकर पूर्वी यूपी, बंगाल और बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करता है लेकिन इस जल को राजस्थान को उपयोग करने की अनुमति नही दी जा रही।
अतः हमारे सुझा है किः-
1. सिंधु जल संधि को भंग किया जाकर पुनः संधि की जाये जिसके अन्तर्गत कम से कम 50 प्रतिशत जल हमारे देश के लिए रखा जाये। इस जल का 25 प्रतिशत जल राजस्थान के रेगिस्तान को हरा-भरा करने और पेयजल के लिए दिया जाये।
2. कश्मीर और पंजाब की नदियों का भारत के हिस्से का जल पाकिस्तान में छोड़ा जा रहा है उसको अविलम्ब रोका जावे और राजस्थान के रेगिस्तान में िंसंचाई और पेयजल की व्यवस्था की जावे।
3. चूरू, सीकर, झुझुनूं के लिए यमुना से पेयजल एवं सिंचाई के लिए नहर का प्रावधान है उसे तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि सीकर, झुझुनूं में सिंचाई के 2 लाख कुएं है जिन पर 6 हजार करोड़ का निवेश है 20 लाख टन अनाज उत्पन्न होता है 10 लाख लोगों को रोजगार है तथा लाखों टन दूध का उत्पादन हो रहा है इन कुओं का भूगर्भ जल अगले 10 साल सुख जायेगा जिसे निवेश, रोजगार और उत्पादन का भारी नुकसान होगा।
4. नदियों को जोड़ने की योजना के तहत शारदा-यमुना-राजस्थान-गुजरात परियोजना का डीपीआर नेशनल वाटर डवलपमेंट एजेन्सी (छॅक्।) ने तैयार कर रखा है। इस योजना के लिए शारदा नदी के अलावा हिमालय से निकलने वाली एक और नदी का पानी उपलब्ध कराकर इसको प्राथमिकता से लागू किया जाये।
5. चम्बल के जल से पूर्वी राजस्थान नहर का प्रारूप राजस्थान की गत सरकार ने तैयार कर अनुमोदन के लिए भारत सरकार को भिजवा रखा है इस नहर को राष्ट्रीय योजना घोषित करने एवं लागू करने लिए पूर्वी राजस्थान में जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अतः इस योजना को तुरन्त अनुमोदन कर राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लागू किया जाये।

6. जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में यमुना के बाढ़ का पानी लाया जाकर भूगर्भ जल को रिचार्ज किये जाने की योजना को लागू किया जाये। उल्लेखनीय है कि इस योजना को लागू करने के लिए भी जन आंदोलन चल रहा है।
7. केन्द्रीय जल आयोग मध्यम एवं वृह्द जल सिंचाई योजनाओं के मानदण्ड जल की वर्तमान सिंचाई, पेयजल एवं उद्योगों के लिए मांग एवं उपयोगिता के अनुरूप बदलाव करें।
8. यद्यपि जल एवं सिंचाई राज्यों का विषय है लेकिन संविधान निर्माताओं ने राज्यों के आपसी स्वार्थ को पहचान करते हुए जल एवं सिंचाई के अधिकार भारत सरकार एवं संसद को भी दिये है। संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रथम सूची-संघीय सूची की पृविष्टि संख्या 56 के तहत अर्न्तराज्यीय नदियों पर संसद के विधेयक के अनुमोदन से परियोजना को लागू करने के अधिकार दिये है। अतः अर्न्तराज्यीय नदियों की परियोजनाओं के लिए सम्बन्धित राज्यों की सहमति को दरकिनार कर संसद के अधिनियम से परियोजनाओं को लागू किया जाना चाहिए।
9. हमारे देश में 70 लाख करोड़ के दलहन एवं तिलहन प्रतिवर्ष आयात किये जाते है। राजस्थान राज्य को यदि वर्ष में 2-3 सिंचाई का जल उपलब्ध करा दिया जाये तो राजस्थान अकेला देश की दलहन और तिलहन की आवश्यकता को पूरा कर सकता है और देश को निर्यात की स्थिति में ला सकता है। अतः हिमालयन एवं विध्यांचल सेक्टर की नदियों का बाढ़ का अधिशेष जल राजस्थान में स्थानान्तरित किये जाने की योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
10. माही नदी के जल के सम्बन्ध में राजस्थान एवं गुजरात के मध्य 1965-66 में समझौता हुआ था कि नर्मदा का जल कडाणा बांध के कमाण्ड क्षेत्र में उपलब्ध होने के पश्चात कडाणा बांध का जल राजस्थान को उपलब्ध कराया जाये। गुजरात सरकार ने उस समझौते को लागू करने से मना कर दिया है अतः भारत सरकार संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रथम सूची-संघीय सूची की पृविष्टि संख्या 56 के तहत अर्न्तराज्यीय नदियों पर संसद के विधेयक के अनुमोदन से परियोजना को लागू करने के अधिकार के तहत संसद के अधिनियम द्वारा उक्त जल राजस्थान को उपलब्ध कराये।
आशा है नीति आयोग इन सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेगा और इन सुझावों पर अमल के लिए भारत सरकार को राय देगा।
यदि सरकार ने जल प्रबन्धन के लिए आमूलचूल, समिचीन, नीतिगत परिवर्तन और क्रियान्वयन नही किया तो अगले 20-30 साल बाद देश में आपातकाल की स्थिति भयंकर रूप ले सकती है।

सादर।
भवदीय

(राजाराम मील)
प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय किसान यूनियन

 

BKU/172    02-05-2022

श्री नरेन्द्र मोदी,
प्रधानमंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय- पूर्वी राजस्थान नहर प्रयोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,
भारत सरकार की नेशनल वाटर डवलपमेंट एजेन्सी द्वारा नदी घाटियों के अधिशेष जल को शुष्क क्षेत्रों में स्थानान्तररित करने के लिए 1982 से काम कर रहा है तथा एजेन्सी ने नदियों को जोड़ने की 23 से अधिक योजनाओं का प्रारूप तैयार कर दिया है।
राजस्थान में चम्बल और उसकी सहायक नदियों से तीन हजार मिलीयन क्यूस्क मीटर पानी बहकर समुद्र में जाता है चम्बल का यह जल यमुना और गंगा के माध्यम से समुद्र में जाता है।
उल्लेखनीय है कि मानसून काल में गंगा नदी स्वयं के जल से ही जल प्रवाहित हो जाती है इसके पश्चात यमुना और चम्बल का जल प्रयागराज के पास यमुना में समाहित होता है तो यह जल गंगा में समाहित नही हो पाता और गंगा के तटबंध तोड़कर पूर्वी यूपी, बिहार और बंगाल में बाढ़ का तांडव करता है। इसके अतिरिक्त हिमालय से आने वाली शारदा, गण्डक, घाघरा, कोसी इत्यादि नदियों का जल भी गंगा में नही समा पाता और बाढ़ की भंयकर स्थिति पैदा करता है जिससे प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ का नुकसान होता है।
इसी परिपेक्ष्य में तथा राजस्थान एक शुष्क प्रदेश होने एवं पानी का नितान्त अभाव होने के कारण पूर्वी राजस्थान नहर प्रयोजना (म्त्ब्च्) को राष्ट्रीय परियोजना की परिकल्पना कर इसका प्रारूप तैयार कर भारत सरकार को अनुमोदन एवं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए प्रेषित की गई थी।
इस प्रयोजना से राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा होगी जिससे राजस्थान दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा और देश की दलहन, तिलहन के आयात पर लगभग 40 लाख करोड़ की बचत होगी। इसके साथ-साथ पूर्वी उŸार प्रदेश, बिहार, बंगाल में गंगा और उसकी सहायक नदियों से होने वाले बाढ़ और उससे होने वाले नुकसान से बचेगे।
यह आश्चर्य का विषय है कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान से होते हुए भी इस प्रयोजना को किसान, प्रदेश और देश के हित में नही देखकर राजनैतिक कारणों से इसका अनुमोदन नही करवा करे है। इससे राजस्थान में जन आंदोलन खड़ा हो गया है तथा भारत सरकार के विरूद्ध जनता में विरोध और आक्रोश की स्थिति भी बनी हुई है।
अतः निवेदन है कि राष्ट्रीय हित में पूर्वी राजस्थान नहर प्रयोजना (म्त्ब्च्) को शीघ्र अनुमोदित करे तथा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में इसको लागू कराने की कृपा करें।
सादर।
प्रतिलिपिः- श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार
भवदीय

(राजाराम मील)
प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान
भारतीय किसान यूनियन

 

RJM/689 Dated 14.04.2022

श्री नरेन्द्र मोदी,
प्रधानमंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषयः- राजस्थान की जल एवं सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,
सन् 2014 में एनडीए सरकार में उमा भारती जी को जल संसाधन मंत्री बनाया गया था। उमा भारती नदियों का जल उपयोग के लिए बांध बनाने एवं सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के पक्ष में नही थी। उनके द्वारा मंत्रालय में समुचित परिणाम नही दिये जाने के कारण उन्हें जल संसाधन मंत्रालय से हटाया गया और श्री नीतिन गडकरी को जल संसाधन मंत्रालय का दायित्व दिया गया। श्री गडकरी ने अल्पसमयावधि में ही नदियों को जोड़ने की तीन-चार परियोजनाओं को लागू करने की स्वीकृति केबीनेट के समक्ष रखी।

राजस्थान की कई वृहद सिंचाई परियोजनाएं भारत सरकार में अनुमोदन/राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने/नदियों को जोड़ने की एक योजना शारदा-यमुना-राजस्थान-गुजराज निर्णयाधीन है। इस सम्बन्ध में जल शक्ति मंत्री की उदाशीनता की वजह से इस विषय पर राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा में गम्भीर वाद-विवाद, आरोप-प्रत्यारोप चल रहे है जो मीडिया में प्रकाशन के प्रमुख विषय बने हुये है। हम समझते है कि इसका अगले चुनाव में गम्भीर प्रभाव होगा।
राजस्थान की चूरू, सीकर, झुझुनूं परियोजना, शारदा-यमुना-राजस्थान-गुजरात परियोजना परियोजना, इर्स्टन राजस्थान केनाल परियोजना इत्यादि को प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदन, लागू करना और राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना अपेक्षित है क्योंकि राजस्थान देश से सबसे शुष्क प्रदेश है। हम ये भी बता दे कि राजस्थान तिलहन और दलहन की पैदावार के लिए उŸाम क्षेत्र है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि हमारा देश प्रतिवर्ष 70 लाख करोड़ के तिलहन और दलहन के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च करता है। यदि राजस्थान की इन योजनाओं को लागू कर दिया जाये तो देश तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भर हो जायेगा और देश में 70 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष बचेगी। यह भी कहना सुसंगत होगा कि चावल, गेहूं और गन्ना उत्पादक प्रदेशों की सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है तो देश के पानी का अनावश्यक उपयोग होगा और इन जिन्सों का आवश्कता से अधिक उत्पादन किसानों और सरकार के लिए परेशानी का कारण बनेगा।

भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 के बजट में कॉरपोरेट का टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया जिससे देश को प्रतिवर्ष दो लाख करोड़ का टैक्स की आय कम प्राप्त हो रही है।

हमारा सुझाव है कि कॉरपोरेट टैक्स को पुनः 30 प्रतिशत कर दिया जाये तो भारत सरकार को प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ का टैक्स की आय अधिक होगी जिससे नदियों की जोड़ने की पेयजल एवं सिंचाई की अधिकांश परियोजनाओं को अगले 10 वर्ष में लागू किया जा सकता है जिससे देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा, कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा तथा किसानों की आय भी दुगुनी हो सकती है।

आशा है आप इस मसले को गम्भीरता से लेगे व इस सम्बन्ध में सकारात्मक निर्णय लेगे।

सादर।
भवदीय

(राजाराम मील)
अध्यक्ष
राजस्थान जाट महासभा

 

RJM/602             Date 03.04.2022

श्री अशोक गहलोत,
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः- जाट, अहीर, सैनी, पटेल-पाटीदार, आंजना, बिश्नोई इत्यादि कास्तकार जातियों का विकास बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,
आपके नेतृत्व में राज्य सरकार ने विभिन्न जातियों, समाजों के विकास बोर्ड बनाए हुये है। अभी हॉल ही राज्य सरकार ने विप्र विकास बोर्ड का गठन किया। इसी परिपेक्ष्य में निवेदन है कि जाट जाति सहित अन्य कास्तकार जातियां जिनके अभीतक विकास बोर्ड नही बनाए है उनके लिए भी पृथक-पृथक विकास बोर्डों का गठन किया जाये।
आशा है आप इस सम्बन्ध में यथा शीघ्र विकास बोर्डों का गठन करेंगे।

सादर।
भवदीय

(राजाराम मील)
अध्यक्ष
राजस्थान जाट महासभा

 

Date 19-2-2022

श्री अशोक गहलोत,
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः- प्रदेश में रोजगार भर्तियां और आरक्षण में अनियमितताओं की वजह से प्रदेश के युवाओं में सरकार के प्रति निराशा एवं आक्रोश।

महोदय,
राज्य में एससी, एसटी एवं ओबीसी के आरक्षण में बड़ी भारी अनियमितताऐं हो रही है इन आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार की नीति के अनुसार निर्धारित आरक्षण नही दिया जा रहा है। राज्य की ब्यूरोक्रेशी, अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग में आरक्षण विरोधी अधिकारी, कार्मिक एवं अध्यक्ष इस तरह की विकृत प्रक्रिया अपनाते है कि एससी, एसटी एवं ओबीसी को राज्य की नीति के अनुसार पूरा आरक्षण नही मिले। इसके कुछ नमूने निम्न बिन्दूवार हैः-
1. ओबीसी का आरक्षण 21 प्रतिशत है लेकिन किसी भी भर्ती में कभी भी 21 प्रतिशत रिक्तियां ओबीसी को नही दी जाती। किसी न किसी बहाने ओबीसी की रिक्तियां कम कर दी जाती है जिसकी वजह से ओबीसी का आरक्षण 4-5 प्रतिशत ही रह जाता है।
राज्य सरकार का आरक्षण के रोस्टर सम्बन्ध में 1997 का एक सर्कुलर है जिसके अनुसार प्रत्येक संवर्ग (केडर) के कुल पदों के लिए रोस्टर तैयार किया जाने के निर्देश है। संवर्ग का रोस्टर पूर्ण होने के पश्चात रिपलेसमेंट रूल लागू होता है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग में रोस्टर पूर्ण नही है और यदि कहीं पर रोस्टर पूर्ण दिखा भी रखा है तो वह नियमानुसार नही बनाया हुआ है बल्कि कहीं मेरीट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग में दिखा रखा है तो कहीं स्थानान्तरण से आये कार्मिको को आरक्षित वर्ग में दिखा रखा है लेकिन जिस जिले से स्थानान्तरित होकर आये वहा के रोस्टर में कम नही किया।
उक्त समस्या के निदान के लिए 1997 के परिपेत्र को या तो वापिस लिया जाये या उसमें संशोधन कर एससी, एसटी एवं ओबीसी को उनके आरक्षण प्रतिशत के अनुसार रिक्तियां दी जाये। इस समस्या के निदान के लिए यह सुझाव भी है कि एससी, एसटी के लिए बैकलॉग लागू है लेकिन ओबीसी के लिए बैकलॉग लागू नही है इसलिए उक्त सर्कुलरर्स ओबीसी पर लागू नही किया जाये और ओबीसी को 21 प्रतिशत आरक्षण दे दिया जाये।
2. राजस्थान स्टेट एवं सबोर्डिनेट सर्विसेज (ब्वउइपदमक ब्वउचमजपजपअम म्गंउपदंजपवद थ्वत क्पतमबज त्मबतनपजउमदज) के रूल 15 में प्रावधान है कि प्राम्भिक परीक्षा में प्रत्येक वर्ग के 15 गुणा अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जायेगा। इस नियम के तहत एससी के 16 प्रतिशत का 15 गुणा, एसटी के 12 प्रतिशत का 15 गुणा, ओबीसी के 21 प्रतिशत का 15 गुणा, एसबीसी के 5 प्रतिशत का 15 गुणा, ईडब्ल्यूएस के 10 प्रतिशत का 15 गुणा और अनारक्षित के 36 प्रतिशत का 15 गुणा सफल घोषित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि सामान्य श्रेणी अर्थात अनारक्षित श्रेणी में केवल अनारक्षित अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाता है परिणाम स्वरूप अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनुपातिक रूप से बहुत अधिक संख्या में सफल घोषित कर दिये जाते है। जिससे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की कटऑफ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से काफी नीचे रह जाती है। हमने आरक्षण अधिकार मंच एवं राजस्थान जाट महासभा के मंच के तहत इस स्थिति का विरोध किया और समानता लाने के लिए लम्बे समय तक संघर्ष किया तो सरकार ने गत वर्ष नियम 15 में संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया कि जिस श्रेणी के निम्नŸाम कटऑफ होगे उस कटऑफ तक सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा।
इस संशोधन से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आंशिक न्याय मिला। लेकिन अभी भी असमानता एवं अन्याय की स्थिति है जो इस प्रकार हैः-
(1) कोई भी ओबीसी का अभ्यर्थी 36 प्रतिशत अनारक्षित और 21 प्रतिशत आरक्षित पदों के लिए कम्पीट करता है जबकि रूल 15 के तहत ओबीसी के 21 प्रतिशत का 15 गुना ही अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार ने प्रारम्भिक परीक्षा में आरक्षण लागू नही कर रखा इसलिए ओबीसी को जनरल से अलग श्रेणी में रखना नियम विरूद्ध एवं अनुचित है इसलिए हमारा सुझाव है कि प्रारम्भिक परीक्षा में एससी, एसटी के आरक्षण के प्रतिशत का 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया जाये और ओबीसी एवं अनारक्षित को सम्मिलित रखते हुए (क्योंकि ओबीसी के अभ्यर्थी भी सामान्य रिक्तियों के लिए कम्पीट करते है) 57 प्रतिशत का 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाना चाहिए।

3. आरपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा या अन्य भर्तियों में भी साक्षात्कार के लिए लिखित परीक्षा में तीन गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता है जिसकी वजह से आरक्षित वर्गों को आरक्षित प्रतिशत के तीन गुना तक ही सीमित कर दिया जाता है जबकि अनारक्षित जातियों को सामान्य वर्ग मानकर उन्हें कुल पदों के 36 प्रतिशत के तीन गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया जाता है इस प्रकार आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सफल घोषित करने में अनुपातिक रूप से काफी असमानता हो जाती है।
निदान
पैरा 2 (1) में उल्लेखित स्थिति एवं सुझाव के अनुकूल ही आरपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किये जाने के मामले में भी अनारक्षित (सामान्य) एवं ओबीसी के अभ्यर्थियों को 36़21त्र57 प्रतिशत का 3 गुना सफल घोषित किया जाना चाहिए।

4. राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा में मेरीट से चयनित विद्यार्थियों को सामान्य वर्ग में नियुक्ति नही देना एवं प्रतिक्षा सूचियों को रिसफल नही करनाः- राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा में 50 से अधिक सेवाओं के लिए चयन किया जाता है। इस चयन के अन्तर्गत राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आरक्षित वर्गों के मेरीट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को तो सामान्य संवर्ग में मानकर नियुक्ति दे दी जाती है लेकिन तत्पश्चात की सेवाओं में जिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मेरीट के आधार पर सामान्य संवर्ग में नियुक्ति दी जानी चाहिये वे आरक्षण के आधार पर उपर की सेवाओं में नियुक्ति पा जाते है इसलिए आरएएस सेवा को छोड़कर बाकि सभी सेवाओं में मेरीट में आये अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग अर्थात सामान्य वर्ग में नियुक्ति नही मिलती। जिसकी वजह से आरक्षित वर्गों को उनके आरक्षण तक सीमित कर दिया जाता है और अनारक्षित पदों से उन्हें वंचित कर दिया जाता है।
इसी प्रकार प्रतिक्षा सूचियों में आरक्षित वर्ग के मेरिट में आये अभ्यर्थी भी प्रथम सूची में आरक्षित वर्ग में नियुक्ति पा जाते है जिसकी वजह से आरक्षित सूची में मेरीट आधार का कोई अभ्यर्थी नही रह पाता। इसके लिए आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी प्रथम सूची में आरक्षित वर्ग में नियुक्ति पा गये उनके स्थान पर नीचे के मेरिट के अभ्यर्थियों को मेरिट में मानकर मेरिट आधार पर नियुक्ति दी जानी चाहिये अर्थात प्रतिक्षा सूचियों को रिसफल किया जाना चाहिए।
5. टीएसपी जिलों में आरक्षित वर्गों को कोई आरक्षण नही है जबकि अनारक्षित वर्गों को 50 प्रतिशत आरक्षण दे रखा है टीएसपी क्षेत्र की नियुक्तियों में काफी अनियमितताऐं हो रही है
6. विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के मामले में विश्वविद्यालयों को युनिट नही माना जाता बल्कि अलग-अलग विषयों और विषयों के अलग-अलग पदों को युनिट मानकर आरक्षित वर्ग को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। सरकार विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक के पदों पर संवर्गवार नीतियों का परीक्षण करे तो यह पाया जायेगा कि एससी, एसटी एवं ओबीसी के प्राध्यापक पांच प्रतिशत से भी कम मिलेगे।
(1) इस समस्या के निदान के लिए सुझाव है कि राज्य सरकार अधिनियम बनाकर एक हाई पावर्ड प्राधिकरण के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों में कुल संवर्गवार (विषयवार नही) रिक्तियां पर नियुक्तियां की जानी चाहिए।
7. न्याय शास्त्र का सामान्य सिद्धान्त है कि भर्तियों में पारदर्शिता होनी चाहिये। संविधान में प्रदत्त नागरिको के मूल अधिकारों प्रमुख्यतः आर्टिकल 14,15,16 का अभिप्राय भी यही है लेकिन भर्ती प्राधिकारी, आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड इत्यादि भर्तियों में बेईमानी, भाई-भतीजावाद एवं अनियमितता के छुपाने के लिये भर्तियों में पारदर्शिता नही रखते। स्थिति यह है कि आरपीएससी के परिणाम में अभ्यर्थी केवल अपने ही प्राप्तांक देख सकता है जबकि किसी भी अभ्यर्थी को समस्त परिणाम, समस्त अभ्यर्थियों के अंक, वरियता इत्यादि देखने की छुट होनी चाहिये।
(1) राज्य की समस्त प्रकार की भर्तियों की परीक्षाओं के अन्तिम परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के नाम, प्राप्तांक एवं मेरीट क्रमांक सार्वजनिक रूप से प्रर्दशित की जानी चाहिए।

8. नेशनल विधि विश्वविद्यालय जोधपुर की स्थापना राजस्थान विधानसभा के एक्ट द्वारा की गई है। मूल अधिनियम में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान था लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और तत्समय के विधि मंत्री घनश्याम तिवाड़ी ने अधिनियम में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान हटा दिया और एससी, एसटी के आरक्षण का प्रावधान भी विश्वविद्यालय की मर्जी पर रख दिया। आरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है कि राज्य की सभी विश्वविद्यालय, कॉलेजों में एससी, एसटी एवं ओबीसी का आरक्षण रहेगा और उस स्थिति में नेशनल विधि विश्वविद्यालय इसकी पालना क्यों नही कर रहा है। नेशनल विधि विश्वविद्यालय जोधपुर छात्रों के प्रवेश एवं शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण तब ही लागू करेगा जब राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कर आरक्षण के मेन्डेट्री प्रावधान करें।
9. दण्डवत आरक्षण में गलत समायोजनः- राजस्थान सरकार द्वारा महिला, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, खिलाडी एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों को दण्डत (होरिजेण्टल) आरक्षण दिया गया है। विभागों के अधिकारी इनके पद सामान्य वर्ग हेतु वर्गीकरण में दिखाते है। राज्य सरकार का नियम है कि पांच पदों तक सभी पद अनारक्षित वर्ग के होते है। सबका चयन मेरिट आधार पर किया जाता है, लेकिन सबसे ऊपर मेरिट में आने वालों को जाति देखकर आरक्षित वर्ग में तथा मेरिट के अन्त में चयन होने वाले अभ्यर्थियो को सामान्य वर्ग में समायोजित कर उनके पद कम किये जाते है। जबकि नियमों में साफ लिखा है कि चयन में जो जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग में समायोजित किया जावेगा। यहां सामान्य वर्ग का गलत अर्थ अनारक्षित वर्ग से लगाए जाता है, जबकि सामान्य वर्ग का अर्थ मेरिट आधार पर चयन से है। अतः जब सभी अभ्यर्थियों का चयन मेंरिट आधार पर किया जाता है, तो उन्हे समायोजित भी सामान्य वर्ग (मेरिट) में ही करना चाहिए। यदि अभी चल रही भर्ति परीक्षाओं में मेरिट आधार पर चयनित भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, खिलाडी एवं मंत्रालयिक कर्मचारी अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में तथा उससे कम अंक अभ्यर्थियों को ओबीसी , एससी एवं एसटी में समायोजित किया जावें तो प्रत्येक भर्ती में 500 से 1000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और चयन हो सकते है।
10. ओबीसी के आरक्षण को 21 प्रतिशत लागू किये जाने के सम्बन्ध में उपर्युक्त पेराओं में बताई गई प्रक्रिया के अतिरिक्त एससी, एसटी की तरह बैकलॉग लागू किया जाये।
11. सरकार एवं भर्ती प्राधिकरणों, आयोग, बोर्ड द्वारा परीक्षा में समूचित प्रक्रिया नही अपनाऐ जाने, सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार लागू नही किये जाने एवं परीक्षा के परिणाम में पारदर्शिता नही बनाए जाने के कारण भर्तियों में अनावश्यक लीटिगेशन बढ़ता है जिससे अभ्यर्थियों को तो भारी परेशानियों से तो गुजरना पड़ता ही है बल्कि राज्य सरकार की छवि भी धुमिल होती है जिसका प्रभाव चुनावों में स्पष्ट परिलक्षित होता है।
12. उल्लेखनीय है कि यूपीएससी एवं एसएससी द्वारा की जा रही भर्तियों में कोई अनिमितता नही होती जिसकी वजह से भर्तियां समयानुसार होती है। अतः राज्य सरकार की सभी भर्तियां भी यूपीएससी एवं एसएससी की व्यवस्था के अनुसार आयोजित की जावे।
13. उल्लेखनीय है कि राजस्थान जाट महासभा, आरक्षण अधिकार मंच एवं आरक्षण संवर्गों के संगठन एवं अभ्यर्थी उपर उल्लेखित अनियमितताओं को दूर करने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं एवं आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे है लेकिन सरकार पर कोई प्रभाव दिखाई नही देता बल्कि नकल माफिया, आरक्षण विरोधी ताकतों ने प्रतियोगिता परीक्षाओं, आरपीएससी, अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड और आरक्षण व्यवस्था को हाईजेक कर रखा है जिसका प्रभाव आगामी चुनावों में स्पष्ट नजर आयेगा।

अतः हमारा निवेदन है कि राज्य सरकार दो माह में व्यवस्था में सुधार करे। जो अधिकारी, प्राधिकारी आरक्षण नीति को सही ठंग से लागू नही करता, नियम की जानबुझकर अवहेलना करता है एवं अनियमितता करता है उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावे तभी व्यवस्था में सुधार हो सकता है। बेरोजगार युवाओं का आक्रोश चरमसीमा पर है उपर्युक्त समस्याओं का समय पर निदान नही किया गया तो सभी आरक्षित वर्ग संगठित रूप से राज्य सरकार के विरूद्ध एक बड़ा आंदोलन एवं संघर्ष करने को मजबूर होना पड़ेगा। हमारे सेकड़ो कार्यकर्ता आमरण अनशन पर भी बैठने को आमदा है।
सादर।
भवदीय

(राजाराम मील)
अध्यक्ष
राजस्थान जाट महासभा

 

दिनांक 23.7.2021

मा0 मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार,
जयपुर

विषयः- कुओं से सिंचित क्षेत्र में जल ग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण के सम्बन्ध में।

महोदय,
प्रदेश के जयपुर ज़िले के चौमूं, शाहपुरा क्षेत्र तथा सीकर एवं झुझुनू ज़िले में लगभग दो लाख से अधिक सिंचाई के कुएँ है जिन पर आठ हज़ार करोड़ रूपयों का निवेश है, दस लाख लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, बीस लाख टन से अधिक अनाज उत्पादन हो रहा है तथा लाखों टन दूध का उत्पादन भी हो रहा है। लेकिन इस क्षेत्र का भूगर्भीय जल अगले दस पन्द्रह वर्ष में समाप्त हो जाना है जिसका परिणाम सर्वविदित है कि रोज़गार , अन्न दूध उत्पादन सब कुछ ख़त्म हो जाना है तथा निवेश भी बेकार हो जाना है। राज्य सरकार को इस क्षेत्र के रोज़गार और उत्पादन को बचाने के लिए किसी भी किमत पर यथासम्भव उपाय किये जाने चाहिये और इसका एक ही उपाय है चम्बल नदी के जल से भूजल का पुनर्भरण करना।

चम्बल और उसकी सहायक नदियों का अथाह जल समुद्र में बहकर जा रहा है। इस जल को चम्बल नदी घाटी क्षेत्र में संचयन करना संभव नहीं है। इस्टर्न राजस्थान केनाल के निर्माण के बाद भी उपलब्ध जल का 90 प्रतिशत जल बिना उपयोग के रह जावेगा। बाढ़ के जल की सिंचाई की योजनाएँ भी नहीं हो सकती। इसलिए इसका एक ही उपाय है मानसून ऋतु में उपलब्ध बाढ़ के जल को शुष्क क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जावे।
चम्बल के जल को लाखेरी तक नहर के माध्यम से ग्रेविटी फ़ॉलो से लाया जा सकता है। वहाँ से जयपुर की आमेर शाहपुरा तक लिफ़्ट करके लाया सकता है और आमेर शाहपुरा क्षेत्र से ग्रेविटी फ़्लो से सीकर, झुझुनू, चुरू, कोटपुतली, नीमराना, भिवाडी, अलवर, नागौर, अजमेर तक ले ज़ाया जा सकता है।
इस क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में चारागाह/जोहड़ है जिन्हें बड़े तालाबों का रूप दिया जाकर जल संग्रहण किया जा सकता है। इससे इस क्षेत्र की भविष्य की, पेय जल इन्डस्ट्रीयल जल की पूर्ति हो सकती है और भूजल का स्तर भी रिचार्ज होकर बना रहेगा।

हमारा निवेदन की इस सुझाव का अध्ययन कराकर वायेबल हो तो इसे मूर्त रूप देने की दिशा में कार्रवाई की जानी चाहिए।
सादर।
भवदीय

(राजाराम मील)
प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय किसान यूनियन

Date 23-7-2021

श्री नवीन महाजन,
प्रमुख शासन सचिव,
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषयः चम्बल के जल का समुचित उपयोग और और जल ग्रहण।

महोदय,
आप जानते ही हैं कि चम्बल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा राजस्थान की से एक हज़ार बिलियन क्यूस्क जल निकास होकर व्यर्थ समुद्र में बह जाता है। यह जल जब प्रयागराज में गंगा मे मिलता है तो गंगा और उसकी सहायक नदियां बाढ़ का रूप धारण कर लेती है और यूपी, बिहार और बंगाल में बाढ़ का ताडव करती है लेकिन भारत सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं हैं।
संविधान के तहत जल सिंचाई राज्यों का विषय है। मध्यम और वृहद् सिंचाई परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय जल आयोग, भारत सरकार तथा नदी में जिस राज्य से जल ग्रहण होता है उस राज्य से अनुमति लेनी पड़ती है लेकिन बाढ़ के जल के उपयोग, जल गृहण परियोजना और राज्य सरकार के धन से पोषित योजनाओं को अनुमति के बिना भी बनाई जा सकती हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य मे हमारा सुझाव है किः-

चम्बल की दायीं नहर का जल बूंदी शहर तक आता है इसी नहर की दूसरी ब्रांच लाखेरी तक जाती है। बुंदी से जल को लिफ़्ट करके टोंक ज़िले मे लाया जा सकता है। विकल्प में एक दूसरी नहर के माध्यम से लाखेरी से लिफ़्ट किया जा सकता है। मानसून काल में कोटा बेराज से प्रतिवर्ष काफ़ी मात्रा में जल चम्बल नदी में छोड़ना पड़ता है क्योंकि बेराज की जल संचयन सीमा सीमित है और बेराज का जलाशय भरा ही रहता है। इस बाढ़ के जल को टोंक ज़िले मे लाया जाकर टोंक ज़िले के प्रत्येक गाँव में या बड़े गाँवों में दस दस बीघा भूमि में तालाब बनाकर उनमें जल को संचयन किया जा सकता है। जल ग्रहण परियोजना के तहत उपलब्ध बजट के अनुसार दो दशक में तालाबों का निर्माण किया जा सकता है। प्रदेश मे सोलर एनर्जी का बहुतायत में विकास के बाद थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी आईडल हो जाने है इसलिए बिजली की समस्या भी नहीं रहेगी। इस परियोजना को लागू करने पर टोंक ज़िला जल मे आत्मनिर्भर हो जावेगा।

आशा है आप इस सुझाव की वायेबिलिटी पर विचार करेंगे।
भवदीय

(राजाराम मील)
प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय किसान यूनियन

RJM/376     Date 22-4-2021

श्री नवीन महाजन,
प्रमुख शासन सचिव,
जल संसाधन विभाग, राज0 सरकार,
जयपुर।

विषयः- चम्बल और उसकी सहायक नदियों के जल के समुचित उपयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,
आप जानते ही है कि चम्बल और उसकी सहायक नदियों से वन थाउजेण्ड बिलीयन क्यूस्क जल प्रतिवर्ष बहकर समुद्र में चला जाता है। यह जल प्रयागराज के आगे गंगा नदी में बाढ़ का रूप ले लेता है तथा पूर्वी उŸार प्रदेश, बिहार, और पश्चिम बंगाल में बाढ़ का भयंकर कहर ढाहती है। गत सरकार ने चम्बल और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग के लिये इस्टन राजस्थान कैनाल की परियोजना का प्रारूप तैयार कर भारत सरकार को भेजा हुआ है और राज्य सरकार की ओर से इस योजना को लागू करने के लिये भारत सरकार को बार-बार लिखा भी जा रहा है।
महेादय, आप एक विजनरी अधिकारी है इसलिये आप चम्बल और उसकी सहायक नदियों के अधिकŸाम उपयोग के लिये कुछ और योजनाओं पर विचार कर सकते है। हाॅल ही आपने चम्बल का जल इशरदा बांध में लाने के लिये भी एक महत्वाकांशी परियोजना की परिकल्पना की है।
हमारा सुझाव है कि चम्बल बैराज से लाखेरी तक चम्बल का जल ग्रेविटी फ्लो से नहर के माध्यम से आ ही रहा है चम्बल बैराज जब बनाया गया था तब उसकी उंचाई जानबुझकर 10-15 फूट नीचे रखी गई थी यह समझकर की उंचाई बढ़ाने से बैराज कभी टूटता है तो कोटा के गढ़ को नूकसान हो सकता है। वर्तमान समय की टेकनोलोजी के परिपेक्ष्य में ऐसी धारणा निराधार है। अतः कोटा बैराज की उंचाई 10-15 फूट बढ़ाई जा सकती है। इससे चम्बल का पानी बनास नदी में लाने के लिये ज्यादा लिफ्ट नही करना पड़ेगा। बरसात के समय में चम्बल का अधिकŸाम जल लिफ्ट के माध्यम से रामगढ़, कालख और अलवर के जयसमंद झील, भिवाड़ी निमराणा इण्डस्ट्रीयल कोरीडोर तक पहुंचाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि शाहपुरा तहसील तक पानी लिफ्ट द्वारा लाने के पश्चात अलवर, सीकर, झुझुनूं, उŸारी पश्चिमी जयपुर, नागौर और सुदूर पश्चिमी जिलो तक जल को ग्रेविटी फ्लो से पहुंचाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आपके अधीन तकनीकी संसाधन उपलब्ध है तथा आप स्वयं एक विजनरी अधिकारी है अतः आप इस सम्बन्ध में चम्बल के जल का अधिकŸाम उपयोग की योजनाऐं तैयार करें।
अन्तराज्यीय नदियों के जल के उपयोग के लिये वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना बनाये जाने के लिये सम्बन्धित राज्यों की सहमति की वजह से देश के अधिकाश उपलब्ध जल की उपयोगिता अटकी हुई है। यद्यपि सिंचाई एवं जल राज्यों के विषय है लेकिन संविधान निर्माता इस सम्बन्ध में भविष्य की कठिनाइयों का अनुमान लगाते हुये संविधान की सातवी अनुसूची की प्रथम
सूची- संघीय सूची की पृविष्टी संख्या 56 के अन्तर्गत संसद को भी अधिकार दिये गये है कि अन्तराज्यीय जल परियोजनाओं के लिये सरकार परियोजना बनाकर संसद से पारित करवाकर लागू कर सकती है। अतः यह भी सुझाव है कि भारत सरकार को उक्त प्रावधान के तहत इस्टन राजस्थान कैनाल को लागू करने पर विचार के लिये अनुशंषा की जानी चाहिये।
आशा है हमारे सुझाव उपयोगी होगे।
सादर।
भवदीय

(महेन्द्र सिंह)                            (राजाराम मील)
संगठन महासचिव                     अध्यक्ष
राजस्थान जाट महासभा          राजस्थान जाट महासभा
प्रदेशाध्यक्ष
भारतीय किसान यूनियन

Date: 13-12-2020

राजस्थान जाट महासभा की कार्यकारिणी एवं युवा जाट महासभा की कार्यकारिणी एवं प्रतिनिधियों की एक बैठक आज दिनांक 13.12.2020 को जाट महासभा कार्यालय जयपुर में आयोजित हुई जिसमें राजस्थान के सभी जिलो से महासभा के कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधि उपस्थित हुये। बैठक में यह विचार आया कि सरकारे किसानों के हितों के विरूद्ध में काम कर रही है। 23 फसलों की एमएसपी घोषित है लेकिन एमएसपी पर खरीद केवल मात्र गेहूं और धान की होती है और दूसरी फसलों, दलहन एवं तिलहन की खरीद या तो होती ही नही या नाम मात्र की होती है। भारत सरकार का इरादा है कि एमएसपी की व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाये। अब कुछ बड़े काॅरपोरेट घराने बीजेपी सरकार से मिलकर कृषि जिन्सों के व्यापार में आ रहे है इसलिये भारत सरकार जब किसानों की जिन्से बाजार में आयेगी उस समय विभिन्न हथकण्डों से किसानों की उपज की कीमत गिराकर काॅरपोरेट को सस्ते भाव पर खरीद की स्थिति बनायेगे। इससे किसान बरबाद हो जायेगे।

बैठक में सर्वसम्मति से यह भी तय हुआ कि भारत सरकार ने कृषि सम्बन्धित तीन कानून बनाये है यह कानून काॅरपोरेट के हित के लिये बनाये है तथा इससे किसानों की हालत बदतर हो जायेगी। देश के किसान इन कानूनों के विरूद्ध बड़े पैमाने पर अभूतपूर्व आंदोलन गत बीस दिन से कर रहे है। यदि इस समय किसानों ने सरकार को इन कानूनों को वापिस लेने के लिये बाध्य नही किया और झुकाया नही तो इस देश में किसानों का कोई वजूद नही रहेगा और सरकार काॅरपोरेट के हित के लिये किसानों का दमन करती रहेगी। अतः राजस्थान जाट महासभा एवं प्रदेश के समस्त किसानों का यह दायित्व बनता है कि किसानों के इस आंदोलन को सहयोग कर सफल बनाये और भारत सरकार को इन किसान विरोधी कानूनों को वापिस लेने के लिये बाध्य करें। प्रतिनिधियों की यह भी राय थी कि यदि भारत सरकार ने इन कानूनों को वापिस नही लिया तो भविष्य में भारत सरकार काॅरपोरेट के हितों के लिये किसानों को बरबाद कर देगी।

इन परिस्थितियों ने राजस्थान जाट महासभा ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के समस्त किसानों का आव्हान कर दिनांक 20.12.2020 राजस्थान के हजारों किसान और सैकड़ो ट्रेक्टरों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर शाहजापुर बार्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करवायेगे और स्थाई रूप से धरना देगे।

राजस्थान जाट महासभा प्रदेश के समस्त किसानों से आव्हान और आग्रह करती है कि वे किसानों का वजूद बनाये रखने के लिये इस किसान आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में सक्रिय रूप से सम्मिलित होकर प्रदेश में जगह-जगह, सर्वत्र प्रदर्शन, धरने, राष्ट्रीय राजमार्ग रोकने की कार्यवाही करें तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर शाहजापुर बार्डर पर धरने एवं प्रदर्शन में सम्मिलित होवे।